लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण सुविधाएं मजबूत की जाएंगी। स्मार्ट क्लासरूम के लिए डिजिटल पैनल, जरूरी उपकरण, डिजिटल कंटेंट और शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं पर जोर रहेगा।

सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा पर जोर

सरकार का उद्देश्य तकनीक आधारित शिक्षण को प्राथमिक स्तर तक पहुंचाना और बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार चयनित स्कूलों को स्मार्ट कक्षा से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कुल बजट कितना?

कैबिनेट के फैसले के अनुसार इस पहल के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और क्रियान्वयन की प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी विभागीय आदेशों के जरिए सामने आएगी।

स्रोत: योजना से जुड़े ताजा कैबिनेट फैसले की रिपोर्टिंग का मिलान उपलब्ध विश्वसनीय समाचार स्रोतों से किया गया है।

डिस्क्लेमर: स्कूलवार क्रियान्वयन और समयसीमा की अंतिम जानकारी संबंधित विभाग के आधिकारिक आदेश से ही मान्य होगी।