देवरिया, उत्तर प्रदेश | जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय सर्वजन पार्टी ने मंगलवार को देवरिया में प्रदर्शन और पदयात्रा आयोजित की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, उद्योग, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व तथा पूर्वांचल राज्य के गठन सहित विभिन्न विषयों पर मांगें रखी गईं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से जनहित के मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
भारतीय सर्वजन पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत मंगलवार प्रातः लगभग 11:00 बजे टाउन हॉल, देवरिया से हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां एवं बैनर लेकर सिविल लाइंस मार्ग से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने भारत के महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि देश और प्रदेश में आम नागरिकों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। उनका कहना था कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आम जनता को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग देश में लगातार बढ़ रही महंगाई पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण लगाने की की गई। पार्टी ने कहा कि खाद्य पदार्थों, ईंधन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से गरीब, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। इसी क्रम में पार्टी ने पेट्रोलियम पदार्थों में एथनॉल की मिलावट अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित करने, पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने तथा रसोई गैस पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की मांग की। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए तथा बिजली बिलों में लगाए जाने वाले फिक्स चार्ज को समाप्त किया जाए, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पार्टी ने केवट, मल्लाह, निषाद, प्रजापति, कहार, कश्यप, कुम्हार, बिंद, धीवर, बाथम, माझी, मछुआ, तुरहा सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने और उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। साथ ही अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाने की भी मांग रखी गई। इसके अतिरिक्त लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सभी जातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने तथा चुनाव नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने का प्रस्ताव भी ज्ञापन में शामिल किया गया। पार्टी ने न्यायपालिका में भी निर्धारित आरक्षण के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों तथा सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने और रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग उठाई।
ज्ञापन में पूर्वांचल क्षेत्र के विकास से जुड़े कई स्थानीय मुद्दों को भी प्रमुखता से रखा गया। इनमें गौरी बाजार में आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, बंद पड़ी चीनी मिल तथा शीतगृह को पुनः संचालित करना, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नवोदय विद्यालय की स्थापना तथा गोरखपुर मंडल के देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर में नगर पंचायत स्तर पर उद्योग स्थापित कर युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग शामिल रही। पार्टी ने पूर्वांचल राज्य के गठन तथा उसकी राजधानी देवरिया और गोरखपुर के मध्य स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ गोरखपुर-देवरिया क्षेत्र के मध्य स्थापित करने, सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लागू करने की मांग भी की गई।
ज्ञापन में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 15 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई। साथ ही नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में वीडियो रिकॉर्डिंग करने की अनुमति देने, सरकारी कर्मचारियों द्वारा वीडियो बनाने से रोकने या अभद्र व्यवहार करने वालों पर कार्रवाई करने तथा सभी सरकारी विभागों में इसकी सूचना प्रदर्शित करने की मांग भी शामिल रही। पार्टी ने गोरखपुर मंडल में भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने तथा समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों का स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की भी मांग की।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक निषाद ने कहा कि ज्ञापन में शामिल सभी मांगें आम जनता के हितों से जुड़ी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और शीघ्र आवश्यक कदम उठाएगी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ तथा ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जिला प्रशासन ने इसे नियमानुसार अग्रेषित किए जाने की बात कही।
Report : GT Express