गुजरात हाई कोर्ट ने 12 जून को वकील अश्विंकुमार गोविंदभाई प्रजापति द्वारा दायर आवेदन को विचार के बिना खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने पुलिस के समन को चुनौती दी थी। पुलिस ने उन्हें उनके मुव्वकिल की पैरवी के सिलसिले में आमंत्रित किया था, लेकिन HC ने इसे ‘गवाह’ की हैसियत से सही ठहराया और कहा कि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ।
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25 जून 2025 को Supreme Court ने Gujarat HC के निर्णय और पुलिस समन दोनों पर तत्काल रूप से Stay लगा दिया। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे समन जो वकील के पेशेवर दायित्व की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हों, वह “न्यायपालिका की स्वतंत्रता” पर हमला हैं।
साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने इस मुद्दे को suo motu लिया और इसे एक बड़े सैद्धांतिक मसले में बदल दिया: क्या पुलिस या अधिगान जांच एजेंसियां वकील को सीधे समन भेज सकती हैं जब वह केवल सलाह दे रहा हो? अदालत ने इस संबंध में Attorney General, Solicitor General, BCI, SCBA, SCAORA से राय मांगी है ताकि भविष्य में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जा सकें
⚖️ मुख्य बिंदु
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पुलिस ने समन जारी किया था क्योंकि वकील ने मुव्वकिल का सफल बांड पबंद कराया था।
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HC ने इसे ‘गवाह की हैसियत’ में स्वीकार किया, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना। SC ने Stay लगाया और कहा कि इससे वकील‑मुव्वकिल गुप्तता (confidentiality) और न्यायिक स्वतंत्रता दबाव में आएगी।
🧭 क्यों है यह महत्वपूर्ण?
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वकील‑मुव्वकिल गोपनीयता: यदि वकीलों को भी जांच एजेंसियां सीधे बुला सकती हैं, तो लोग अपनी बात बेख़ौफ़ होकर नहीं रख पाएंगे ─ ये न्याय के मूल सिद्धांतों पर चोट है।
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता: वकीलों की “fearless advocacy” न्यायिक प्रक्रिया का मूल है। यह निर्णय उस पर शिकंजा कसने जैसा हो सकता है।
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संबंधित उदाहरण: ED ने हाल ही में Senior Advocate प्रतीप वेणुगोपाल को भी समन भेजा था, लेकिन बार काउंसिल और वकील संघ की चिट्ठियों के बाद वापस ले लिया गया।
📌 सुझावित authoritative sources
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Bar & Bench: गहराई से निर्णय की प्रक्रिया और SC की टिप्पणियाँ।
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Hindustan Times: वकीलों की स्वतंत्रता पर SC की चिंतनशील टिप्पणी।
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Indian Express / LiveLaw: विश्लेषण और कनिष्ठ अध्ययन।
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Economic Times: ED‑वकील विवाद की पृष्ठभूमि
1. Supreme Court ने वकील को समन पर Stay क्यों लगाया?
उत्तर: Supreme Court ने माना कि वकील को गवाही के लिए बुलाना वकील-मुव्वकिल गोपनीयता और वकील की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इससे न्याय प्रणाली प्रभावित हो सकती है।
2. Gujarat High Court ने वकील की याचिका क्यों खारिज की थी?
उत्तर: Gujarat High Court ने कहा कि पुलिस ने वकील को गवाह के तौर पर बुलाया है, इसलिए कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है।
3. क्या पुलिस वकील को सीधे समन भेज सकती है?
उत्तर: Supreme Court के अनुसार, यह एक गंभीर संवैधानिक सवाल है और इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। वर्तमान में, इस पर रोक लगी हुई है।
4. क्या यह मामला वकील-क्लाइंट गोपनीयता को प्रभावित करता है?
उत्तर: हां, अगर वकीलों को इसी तरह समन भेजे जाते रहे तो मुव्वकिल अपनी बातें वकीलों को खुलकर नहीं बता पाएंगे, जिससे गोपनीयता भंग होगी।
5. Supreme Court ने और कौन-कौन से संगठनों से सुझाव मांगे हैं?
उत्तर: Supreme Court ने Attorney General, Solicitor General, Bar Council of India, Supreme Court Bar Association और Supreme Court Advocates-on-Record Association से राय मांगी है।
6. क्या इससे पहले भी वकीलों को ऐसे समन भेजे गए हैं?
उत्तर: हां, ED ने भी हाल ही में Senior Advocate प्रतीप वेणुगोपाल को समन भेजा था, जिसे बाद में वकील संगठनों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया।
7. Supreme Court का अगला कदम क्या होगा?
उत्तर: Supreme Court इस मामले में व्यापक सुनवाई करेगी और संभव है कि वकीलों के समन पर स्थायी दिशानिर्देश बनाए।
8. क्या यह मामला देशभर के वकीलों पर असर डालेगा?
उत्तर: बिल्कुल, यह फैसला पूरे देश में वकीलों के अधिकार और मुव्वकिल की सुरक्षा के लिए मिसाल बनेगा।
9. वकील अश्विनकुमार गोविंदभाई प्रजापति का पक्ष क्या था?
उत्तर: वकील ने कहा कि वह सिर्फ अपने मुव्वकिल को कानूनी सलाह दे रहे थे, पुलिस द्वारा उन्हें गवाही के लिए बुलाना उनके पेशेवर अधिकारों का उल्लंघन है।
10. क्या Supreme Court का Stay अंतिम है?
उत्तर: नहीं, अभी यह अंतरिम Stay है। अंतिम फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद आएगा।
11. क्या Supreme Court का यह Stay पूरे देश में लागू है?
उत्तर: हां, Supreme Court का Stay पूरे भारत में मान्य होता है और जब तक अगला आदेश नहीं आता, पुलिस वकील को समन नहीं भेज सकती।
12. Supreme Court ने इस मामले में कौन-सा संविधानिक अधिकार माना है?
उत्तर: Supreme Court ने Article 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और वकील-मुव्वकिल गोपनीयता को इस मुद्दे का केंद्र बताया।
13. क्या पुलिस किसी भी वकील को पेशेवर सलाह के लिए बुला सकती है?
उत्तर: नहीं, Supreme Court ने स्पष्ट किया है कि पेशेवर सलाह देना अपराध नहीं है और इसके लिए पुलिस समन अनुचित है।
14. क्या वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए तो क्या होगा?
उत्तर: वर्तमान में Supreme Court का Stay लगा है, इसलिए वकील को पुलिस के समन का पालन करने की जरूरत नहीं है जब तक अगला आदेश न आए।
15. Supreme Court ने इस मामले में कौन-कौन से सिद्धांत लागू किए?
उत्तर: वकील-मुव्वकिल गोपनीयता, न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, और पेशेवर स्वतंत्रता के सिद्धांत लागू हुए हैं।
16. क्या यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है?
उत्तर: हां, Bar Council of India इस मुद्दे पर Supreme Court में अपनी राय देगा और यह पूरे वकालत पेशे के लिए मिसाल बनेगा।
17. क्या पुलिस वकील से सिर्फ दस्तावेज मांग सकती है?
उत्तर: Supreme Court के अनुसार, वकील के पास मौजूद क्लाइंट से जुड़े दस्तावेज भी गोपनीय होते हैं और उन्हें पुलिस सीधे नहीं मांग सकती जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी न हो।
18. क्या इस निर्णय से पुलिस की जांच प्रभावित होगी?
उत्तर: हां, अब पुलिस को वकीलों को बुलाने से पहले कानूनी सलाह लेनी होगी ताकि वकील की स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो।
19. क्या आम नागरिकों के लिए इस फैसले का कोई प्रभाव होगा?
उत्तर: हां, आम नागरिक अब अपने वकील से निश्चिंत होकर सलाह ले सकते हैं क्योंकि वकील अब कानूनी रूप से अधिक सुरक्षित हैं।
20. क्या Supreme Court इस मामले में गाइडलाइन बनाएगा?
उत्तर: Supreme Court ने संकेत दिया है कि भविष्य में वकील को समन भेजने की प्रक्रिया पर स्पष्ट गाइडलाइन बनाई जाएगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न हो।
