Correspondent: GT Express | 23.07.2025 | Ghar Tak Express |
जयपुर, 22 जुलाई। प्रदेश के विकास की गति को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अजमेर जिले के केकड़ी में एक भव्य समारोह में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में जोड़ना है और “विकसित भारत-विकसित राजस्थान 2047” के संकल्प को साकार करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का हर बजट जन आकांक्षाओं को साकार करने का माध्यम बन रहा है। दोनों बजटों में प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है और हर वर्ग को विकास की समान भागीदारी देना हमारी प्राथमिकता है।
केकड़ी को मिली ऐतिहासिक सौगात
मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 423 करोड़ रुपये की लागत से केकड़ी-सरवाड़ जल आपूर्ति प्रणाली कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही 157 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये की लागत से क्लस्टर पंपिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक व वितरण प्रणाली की आधारशिला रखी गई।
इस अवसर पर बीसलपुर बांध पैकेज-2 के अंतर्गत 291 करोड़ रुपये की लागत से वर्षा जल ट्रांसमिशन प्रणाली का शिलान्यास किया गया, वहीं 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों के निर्माण और विकास कार्यों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान 26 सड़कों का लोकार्पण भी किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और आवागमन में क्रांतिकारी सुधार आएगा।
पर्यावरण सुरक्षा की जन आंदोलन में बदलती परिकल्पना
मुख्यमंत्री ने सावन के पावन महीने का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान, जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान से प्रेरित होकर शुरू किया गया
उन्होंने कहा कि हरियाली तीज के दिन प्रदेशभर में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा और आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधरोपण का महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आमजन से अपील की कि वे कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करें।
डेढ़ साल में 5 वर्षों से अधिक कार्य
मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपनी सरकार के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल की तुलना पूर्ववर्ती सरकार के पूरे पांच वर्ष से करते हुए अनेक आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि:
डेढ़ साल में 253 लाख मीटर से अधिक तारबंदी के लिए किसानों को अनुदान प्रदान किया गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे कार्यकाल में 113 लाख मीटर ही प्रदान किया।
इस अवधि में 32 हजार से अधिक फार्म पौंड बनवाए गए, जबकि पूर्व सरकार के समय यह आंकड़ा 29 हजार था।
55 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार 48 तक सीमित रही।
बिजली उत्पादन क्षमता में 4270 मेगावाट की वृद्धि हुई, पूर्व सरकार के कार्यकाल में यह 3948 मेगावाट ही थी।
सार्वजनिक स्थानों पर 4598 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जबकि पूर्व सरकार केवल 2813 कैमरे लगा सकी।
जल आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर राजस्थान
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताया। उन्होंने कहा कि “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान” के अंतर्गत 42 हजार से अधिक जल स्रोतों की सफाई कराई गई, जिसमें करीब ढाई करोड़ नागरिकों की भागीदारी रही।
अंत्योदय संबल और गरीबी मुक्त गांव योजना
मुख्यमंत्री ने “पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा” का विशेष उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य भर में आयोजित शिविरों में लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई गई। इस दौरान राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का निस्तारण, नामांतरण, सीमाज्ञान और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य सम्पन्न हुए।
उन्होंने बताया कि “पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना” के तहत 10 हजार गांवों को चयनित कर वहां के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिमाह एक दिन शिविर आयोजित कर आमजन के कार्यों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर किया जाएगा।
4 लाख सरकारी नौकरी का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार अब तक 75 हजार युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। 81 हजार पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर और 26 हजार पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। उन्होंने यह भी घोषित किया कि उनकी सरकार 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी।
कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि “किसान सम्मान निधि” की राशि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है और अब तक 76 लाख किसानों को 6800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
लखपति दीदी से लेकर साइकिल वितरण तक
मुख्यमंत्री ने बताया कि “लखपति दीदी योजना” के तहत 17 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 33 हजार बालिकाओं को स्कूटी एवं 10.5 लाख से अधिक साइकिलें वितरित की गई हैं, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि हो रही है और महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी है।
केकड़ी का बहुआयामी विकास सुनिश्चित
मुख्यमंत्री ने कहा कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को बहुआयामी विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। घोषणाओं में शामिल हैं:
भिनाय में सामुदायिक चिकित्सालय की बिस्तर क्षमता वृद्धि
सरवाड़ में नवीन महाविद्यालय
टांटोटी को नगरपालिका का दर्जा
केकड़ी में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय
बांदनवाड़ा में 132 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटन
जिला स्तर पर आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन
हरियाली, समृद्धि और नेतृत्व की सराहना
विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने “हरियालो राजस्थान” अभियान की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप मिला है।
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की विकास योजनाएं एक दूरदर्शी विजन का परिणाम हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन रहा है।
जन भागीदारी से सशक्त होती लोकतांत्रिक विकास प्रक्रिया
कार्यक्रम के पूर्व मुख्यमंत्री ने रक्तदान शिविर का अवलोकन किया तथा परिसर में पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश भड़ाना, विधायक श्री शत्रुघ्न गौतम, श्री राजेन्द्र गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
केकड़ी-सरवाड़ और बीसलपुर से जल समृद्धि की दिशा में ठोस कदम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 423 करोड़ रुपये की लागत से केकड़ी-सरवाड़ क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति प्रणाली कार्य का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत जल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर पंपिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक, वितरण पाइपलाइनें और वाटर ट्रीटमेंट सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इसके अलावा बीसलपुर बांध पैकेज-2 के अंतर्गत 291 करोड़ रुपये की लागत से वर्षा जल को केकड़ी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली और इनटेक पर इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। ये योजनाएं पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की सुलभता को सुनिश्चित करेंगी।
हरियालो राजस्थान के तहत 5 साल में 50 करोड़ पौधों का अभियान
राज्य सरकार ने पर्यावरण संतुलन एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “हरियालो राजस्थान” नामक जन-आंदोलन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे, और इस वर्ष इस संख्या को बढ़ाकर 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का दीर्घकालिक उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में कुल 50 करोड़ पौधे लगाना है। यह अभियान न केवल वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने और वर्षाजल संचयन को बढ़ावा देने में भी कारगर सिद्ध होगा। हरियाली तीज जैसे सांस्कृतिक पर्वों को इस अभियान से जोड़कर इसे एक जनान्दोलन का रूप दिया जा रहा है।
युवाओं के लिए 4 लाख पदों पर नियुक्तियों का संकल्प
राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब तक 75,000 से अधिक युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त, 81,000 से अधिक पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा चुका है और 26,000 पदों के विज्ञापन पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में कुल 4 लाख युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्त करने का है। यह अभियान न केवल बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि राज्य की कार्यक्षमता और सेवा तंत्र को भी मज़बूत करेगा।
किसान सहायता: सम्मान निधि ₹9,000, अब तक ₹6,800 करोड़ का सीधा लाभ
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” की राशि को राज्य स्तरीय सहयोग से बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया गया है।
इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 76 लाख से अधिक किसानों को ₹6,800 करोड़ रुपये की सीधी सहायता उनके खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने डेढ़ साल में 253 लाख मीटर तारबंदी के लिए अनुदान दिया है और 32 हजार से अधिक फार्म पौंड (कृषि जल संरचनाएं) बनवाए हैं। इन योजनाओं से किसानों की कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधा और फसल सुरक्षा को प्रभावशाली रूप से बढ़ावा मिला है।
गरीबी मुक्त गांव: 10 हजार गांवों में बीपीएल उन्मूलन का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि राज्य सरकार “पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना” के तहत 10,000 गांवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कार्य कर रही है।
इसके तहत ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां एक ही स्थान पर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, राशन, आवास, नामांतरण, सीमाज्ञान और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।
यह योजना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक मील का पत्थर मानी जा रही है और इसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना है।
CCTV कैमरे: सुरक्षा और निगरानी को मिला नया आयाम
प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने तथा सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपने डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में 4,598 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं।
यह संख्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लगाए गए 2,813 कैमरों से कहीं अधिक है।
सीसीटीवी कैमरों की मदद से न केवल अपराध नियंत्रण में सहायता मिली है, बल्कि ट्रैफिक प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया की प्रणाली भी अधिक तेज और आधुनिक हुई है। इस पहल से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों की सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
Source : DIPR
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