लखनऊ, 3 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भर्ती, वेतन, उपस्थिति, सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था को एक डिजिटल ढांचे में लाने की पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन फॉर आउटसोर्स सर्विसेज (UPCOS) की शुरुआत की। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित सेवा व्यवस्था बनाना है।
नई व्यवस्था में कर्मचारियों का वेतन सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था बताई गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच खाते में पहुंचाने का लक्ष्य है। EPF और ESI योगदान नियमित रूप से जमा कराने की बात भी कही गई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी कर्मचारी के भुगतान से अपना सर्विस चार्ज नहीं काट सकेगी। भर्ती, तैनाती और उपस्थिति की जानकारी डिजिटल प्रणाली में रखने तथा कर्मचारियों को भुगतान और सेवा संबंधी विवरण देखने की सुविधा देने की योजना है।
सरकार ने मनमाने तरीके से सेवा समाप्त किए जाने पर भी नियंत्रण की बात कही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक किसी कर्मचारी को हटाने से पहले संबंधित कंपनी को सरकार को जानकारी देनी होगी और मामले की जांच की जाएगी। घोषित सामाजिक सुरक्षा पैकेज में श्रेणी के अनुसार 20 लाख से 40 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। नई व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव इसके विभागों में लागू होने और निगरानी की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
स्रोत: उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रम से संबंधित जानकारी और Indian Express की रिपोर्ट।